उपायुक्त कार्यालय, बठिंडा भर्ती 2025

संस्थान का विवरण

• संस्थान का नाम (अंग्रेज़ी): Office of the Deputy Commissioner, Bathinda (Punjab Government)
• संस्थान का नाम (हिन्दी): उपायुक्त कार्यालय, बठिंडा (पंजाब सरकार)
• पता: मिनी सचिवालय कॉम्प्लेक्स, बठिंडा, पंजाब, भारत – 151001

पद का नाम

• अंग्रेज़ी में पद नाम: Support Person under Section 39 of POCSO Act
• हिन्दी में पद नाम: समर्थन व्यक्ति (पॉक्सो अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत)

कार्य स्थल

वेतनमान एवं रोजगार का प्रकार

• मानदेय: प्रति भ्रमण ₹600 (भत्ते के रूप में)
• रोजगार का प्रकार: पैनल आधारित अनुबंध (3 वर्षों की अवधि हेतु, समीक्षा के बाद बढ़ाई जा सकती है)

महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन उपायुक्त कार्यालय, बठिंडा में जमा करना होगा। आवेदन पत्र और विस्तृत दिशानिर्देश बठिंडा जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदन प्रक्रिया में आवेदन की जांच, साक्षात्कार और पैनल में चयन की प्रक्रिया शामिल है।

शैक्षणिक योग्यता

• सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर उपाधि।
• या, स्नातक उपाधि के साथ कम से कम 3 वर्षों का अनुभव बाल शिक्षा, विकास या संरक्षण क्षेत्र में।
• बाल अधिकारों या संरक्षण से संबंधित कार्यरत संस्थाएं (NGOs) भी आवेदन कर सकती हैं।
• बाल गृह या शेल्टर होम में कार्यरत अधिकारी तथा DCPU में कार्यरत व्यक्ति भी पात्र होंगे।

आयु सीमा

आरक्षण विवरण

आरक्षण संबंधित प्रावधान पंजाब सरकार के नियमों के अनुसार लागू होंगे। इस अधिसूचना में वर्गवार आरक्षण का पृथक उल्लेख नहीं किया गया है।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है।

चयन प्रक्रिया

1. आवेदनों की जांच और प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी (DCPO द्वारा)।
2. चयन समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्न सदस्य शामिल होंगे:
   • विशेष न्यायाधीश (POCSO)
   • उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त
   • बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष
   • विषय विशेषज्ञ
   • जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) – संयोजक
3. उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।
4. अंतिम अनुशंसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

सेवा की अवधि

समर्थन व्यक्तियों का पैनल 3 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। प्रत्येक वर्ष DCPO द्वारा समीक्षा की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट की अनुशंसा के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है।

मानदेय और भत्ते

• प्रत्येक भ्रमण हेतु ₹600 का भुगतान किया जाएगा।
• यात्रा व्यय का भुगतान वास्तविक बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
• मासिक भुगतान भ्रमणों एवं कार्य दिवसों के आधार पर किया जाएगा।
• यदि किसी माह में कोई केस या कार्य आवंटित नहीं किया गया है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

कार्यभार और केस अनुपात

• प्रत्येक 10 मामलों पर 1 समर्थन व्यक्ति का अनुपात रहेगा।
• एक समर्थन व्यक्ति एक समय में 10 से अधिक मामलों को नहीं संभालेगा।
• विशेष परिस्थितियों में यह सीमा CWC एवं जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से 20 तक बढ़ाई जा सकती है।
• बाल पीड़ित की प्राथमिकता (जैसे महिला समर्थन व्यक्ति की मांग) को वरीयता दी जाएगी।
• सभी चयनित उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा।

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

• बालक/बालिका के चिकित्सा परीक्षण, बयान दर्ज करने या न्यायालय में उपस्थिति के दौरान साथ रहना।
• बालक एवं परिवार को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना।
• सभी केस संबंधित सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना।
• CWC, पुलिस, न्यायालय और बाल संरक्षण अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
• बालक की शिक्षा, दस्तावेजीकरण और पुनर्वास से संबंधित सहयोग प्रदान करना।
• NCPCR “POCSO ट्रैकिंग पोर्टल” पर केस की स्थिति समय-समय पर अपडेट करना।
• प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्ट बाल कल्याण समिति (CWC) को प्रस्तुत करना।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

• प्रत्येक बाल पीड़ित के लिए समर्थन व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि वह या अभिभावक लिखित रूप में इससे इंकार न करें।
• इंकार के मामलों में कारणों का लिखित विवरण आवश्यक है।
• CWC द्वारा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निर्णय सूचित आधार पर लिया जाए।
• DCPO द्वारा समर्थन व्यक्तियों का डेटाबेस NCPCR पोर्टल पर अद्यतन रखा जाएगा।
• केस आवंटन CWC और DCPU के परामर्श से किया जाएगा।
• राज्य स्तर पर निगरानी का कार्य SCPCR द्वारा किया जाएगा।
• NCPCR पोर्टल का डाटा केवल अधिकृत अधिकारियों के लिए सुलभ रहेगा।

संपर्क विवरण और आधिकारिक लिंक