मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती 2026

संस्था का विवरण

• संस्था का नाम: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी)
• पद का नाम: यूनानी चिकित्सा अधिकारी (Unani Medical Officer)
• स्थान: इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत
• पिन कोड: 452001
• पता: एम.पी. लोक सेवा आयोग, रेजिडेंसी एरिया, इंदौर
• नियुक्ति प्रकार: स्थायी / पूर्णकालिक
• वेतनमान: ₹56,100 – ₹1,77,500 (वेतन मैट्रिक्स स्तर 12, ग्रेड पे ₹5400)

महत्वपूर्ण तिथियाँ

शैक्षणिक योग्यता

• मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा में स्नातक (BUMS) की डिग्री।
• मध्य प्रदेश यूनानी चिकित्सा परिषद या किसी अन्य राज्य की मान्यता प्राप्त यूनानी परिषद में पंजीकरण अनिवार्य।
• हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक।
• पंजीकरण आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

आयु सीमा (01.01.2026 को आधार मानकर)

• न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
• अधिकतम आयु: 40 वर्ष
• आयु में छूट:
  • अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (म.प्र. निवासी) – 5 वर्ष
  • महिला (म.प्र. निवासी) – 5 वर्ष
  • शासकीय/निगम/मंडल कर्मचारी – आयोग के नियमों के अनुसार
  • दिव्यांग उम्मीदवार (म.प्र. निवासी) – अधिकतम 45 वर्ष तक

पद एवं आरक्षण विवरण

नोट: आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए लागू है।

आवेदन शुल्क

आवेदन प्रक्रिया

1. उम्मीदवार www.mppsc.mp.gov.in या www.mponline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
2. सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
4. भुगतान पूर्ण होने पर “Payment Done” की पुष्टि अवश्य सुरक्षित रखें।
5. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया

• लिखित परीक्षा (OMR आधारित, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग सहित)
• साक्षात्कार / दस्तावेज़ सत्यापन
• अंतिम चयन सूची – लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर

संपर्क जानकारी

• कार्यालय का पता: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजिडेंसी एरिया, इंदौर – 452001
• हेल्पलाइन नंबर: 0755-6720220
• ईमेल: helpdesk.mppsc@mp.gov.in
• आधिकारिक वेबसाइट: https://mppsc.mp.gov.in

आधिकारिक अधिसूचना

महत्वपूर्ण निर्देश

• सभी उम्मीदवार परीक्षा और साक्षात्कार के समय प्रवेश पत्र एवं मूल दस्तावेज़ साथ रखें।
• सभी सूचनाएँ केवल आधिकारिक वेबसाइट और पंजीकृत ईमेल/एसएमएस के माध्यम से जारी की जाएंगी।
• कम से कम 40% दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को शासन के अनुसार लाभ प्राप्त होंगे।